ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ

27 ਜੁਲਾਈ, 2010

ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ,

ਵਿਸ਼ਾ : ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਨਾ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਚੋਣਵੋਂ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕੇ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ।

ਖੰਗੂੜਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 17 ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਫੰਦਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ 17 ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਸੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਯੂਏਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਬੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਚੌਖਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ "ਸੁਖਬੀਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਤੇ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਜਰੂਰ ਹੀ ਉਸਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਤ ਸੰਬਧ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ”।

ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ "ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਆਏ ਸਨ - ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਇਸਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ”।

ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਯੂਏਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਦਲ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ”।

ਖੰਗੂੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਬਤ ਕਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਡਾਲ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹਨ।

ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ ਐਮਐਲਏ
ਹਲਕਾ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ
06 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010

ਸ. ਐਨ. ਐਸ. ਕਾਹਲੋਂ
ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

24 ਮਾਰਚ, 2010

ਪਿਆਰੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਦਨ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓਗੇ।

ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋਂਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਝੱਲੋਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ

ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ
ਐਮ.ਐਲ.ਏ.
ਹਲਕਾ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ

ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

2 ਮਾਰਚ, 2010

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ : ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਜਥੇਬੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 1980-1990 ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਅਸਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਜੋਖ਼ਮ ਜੋ ਸੁਰੂ ਵਿਚ ਸੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ :

ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :

(ੳ) ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

(ਅ) ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਰੁਝਾਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ੲ) ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫੇਰ ਵੀ ਈਰਖਾਲੂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਸੂਝਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਲੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਅਕਸਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਕਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਥੇ ਦੀ ਉਸ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਪਰਵਰਤੀਆਂ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠ ਨਾ ਸਕੇ।

ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ

ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ)